शिक्षक, प्राध्यापक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो का?

मुंबई/जालना कव्हरेज न्यूज: महाराष्ट्रात अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत २७ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळतो. परंतु, हा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. विशेषतः शिक्षक, प्राध्यापक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना या प्रमाणपत्रासाठी विशिष्ट नियमांचे पालन करावे लागते. महाराष्ट्र शासनाच्या ४ जानेवारी २०२१ च्या निर्णयात यासंदर्भातील तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, मंडल आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवरही हे नियम आधारित आहेत. या लेखात आपण या विषयाची सविस्तर माहिती घेऊ आणि नियमांचा आढावा घेऊ.

‘नॉन-क्रीमी लेयर’ म्हणजे ओबीसी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणारा गट, जो आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. याउलट, ‘क्रीमी लेयर’मधील व्यक्ती आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम असतात, त्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळत नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर १९९० मध्ये केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निकालाने ‘क्रीमी लेयर’ संकल्पना स्पष्ट केली आणि अशा व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) निकष निश्चित केले, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.

“साहेब, हा घ्या पुरावा!” ट्रॅफिक पोलिसांच्या संरक्षणातच चिखलीत वाळू माफियांना मोकळा राज?

केंद्र सरकारच्या २०१७ च्या सुधारित नियमांनुसार, जर ओबीसी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ते क्रीमी लेयरमध्ये येतात आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. यासंदर्भातील काही महत्त्वाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

• जर पालक संवैधानिक पदावर (उदा., राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष/सदस्य) असतील, तर त्यांचे पाल्य क्रीमी लेयरमध्ये येतात.
• केंद्र सरकारच्या गट ‘अ’ किंवा गट ‘ब’ (राजपत्रित) पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे पाल्य क्रीमी लेयरमध्ये येतात.
• गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे पाल्य नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरतात, जर त्यांचे कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असेल.
• जर गट ‘ब’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्याला वयाच्या ४० वर्षांनंतर गट ‘अ’ मध्ये पदोन्नती मिळाली असेल, तर त्यांचे पाल्य नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरतात, असे महाराष्ट्र शासनाच्या ४ जानेवारी २०२१ च्या निर्णयात नमूद आहे.

महाराष्ट्रातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना सामान्यतः शिक्षकाचा दर्जा आहे आणि त्यांची गट ‘अ’ किंवा ‘ब’ अशी श्रेणी निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे अशा प्राध्यापकांचे पाल्य, जर कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर ते नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतात. परंतु, केंद्रीय विद्यापीठे आणि शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा आहे, त्यामुळे त्यांचे पाल्य क्रीमी लेयरमध्ये येतात आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

“स्वार्थी असतो तर करोडोत खेळलो असतो” – मनोज जरांगे पाटील; २९ जूनला अंतरवालीत मराठा आरक्षणासाठी बैठक

महाराष्ट्र शासनाच्या ४ जानेवारी २०२१ च्या निर्णयानुसार, गट ‘ब’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे पाल्य नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरतात, जर त्यांचे कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असेल. याशिवाय, गट ‘क’ किंवा ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे पाल्य, ज्यांचे पती आणि पत्नी दोघांचेही एकत्रित उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तरीही ते नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरतात. मात्र, गट ‘ब’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांबाबत, जर पती किंवा पत्नी यापैकी एकाच व्यक्तीचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांचे पाल्य क्रीमी लेयरमध्ये येतात आणि आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

मंडल आयोगाच्या १९८० च्या अहवालाने ओबीसींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यांच्यासाठी आरक्षणाची शिफारस केली. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यात या आरक्षणाला मान्यता देताना क्रीमी लेयरला वगळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ओबीसींना आरक्षणापासून वगळून गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. डीओपीटीच्या निकषांनुसार, उत्पन्न मर्यादा आणि सरकारी सेवेतील पदांचा दर्जा यांचा विचार केला जातो.

थोडक्यात, शिक्षक, प्राध्यापक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे पाल्य आणि गट ‘ब’, ‘क’ किंवा ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे पाल्य, ज्यांचे कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, ते नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरतात. मात्र, शासकीय महाविद्यालये आणि केंद्रीय विद्यापीठांमधील राजपत्रित प्राध्यापकांचे पाल्य क्रीमी लेयरमध्ये येतात. त्यामुळे, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न आणि पालकांचा सरकारी सेवेतील दर्जा यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. या नियमांमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास ओबीसींना शिक्षण आणि नोकरीत संधी मिळण्यास मदत होते.