वाळू वाहतुकीस आता २४ तास परवानगी; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई/जालना कव्हरेज न्यूज: राज्यात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि वाळूच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. यापुढे सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक चोवीस तास करता येणार आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला गती मिळेल आणि अवैध वाहतुकीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.

आधीची परिस्थिती कशी होती?

यापूर्वी वाळूचे उत्खनन फक्त सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच करता येत होते. या काळात उत्खनन केलेली वाळू रात्रीच्या वेळी वाहतूक करता येत नसल्याने वाहनांची पूर्ण क्षमता वापरली जात नव्हती. यामुळे अवैध वाळू वाहतूक वाढत होती. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने महाखनिज पोर्टलवर चोवीस तास इ-ट्रान्झिट पास (ईटीपी) काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे वाहतूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होईल.

बायकोच्या डोक्यात दगड टाकून बायकोची हत्या करणाऱ्याला नवऱ्याला आजीवन कारावास…!

वाळू वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. प्रत्येक वाळू घाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाणार आहे, ज्यामुळे घाटाच्या सीमांचे काटेकोर निरीक्षण होईल. तसेच, घाट आणि वाहतूक मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. याशिवाय, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस उपकरणे बसवणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाळू वाहतुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

कृत्रिम वाळू धोरण आणि क्रशर केंद्रांची उभारणी

नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे सरकारने कृत्रिम वाळू धोरण स्वीकारले आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर केंद्रे उभारली जाणार आहेत, ज्यासाठी पाच एकर जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. येत्या तीन महिन्यांत राज्यभरात एकूण एक हजार क्रशर केंद्रे सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी स्रोत मिळेल.

संतापजनक: मुलीच्या छेडछाडीला विरोध करणाऱ्या वडिलांना लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण, दोन आरोपी अटकेत

घरकुल योजनेसाठी वाळूचा मोफत पुरवठा

घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) काही नियमांमुळे १० जूननंतर काही घाटांवर निर्बंध आले असले, तरी ज्या घाटांना पर्यावरण परवानगीची गरज नाही, तिथून घरकुल योजनेसाठी वाळूचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहणार आहे.

या नव्या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल आणि अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी आशा बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाहतूक प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल. तसेच, कृत्रिम वाळू धोरणामुळे पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देताना बांधकाम क्षेत्राची गरज पूर्ण होईल.