मुंबई/जालना कव्हरेज न्यूज: महाराष्ट्र सरकारने वन्यप्राणी क्षेत्रालगत असलेल्या बफर झोनमधील शेतजमिनींसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, अशा शेतजमिनी शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार असून, त्यांचा उपयोग सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि वन्यप्राण्यांसाठी नैसर्गिक कुरण तयार करण्यासाठी केला जाईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे हा आहे.
शिराळा येथे माजी सैनिक नीलेश सरडे पाटील यांचा निवृत्ती सत्कार समारंभ उत्साहात संपन्न
या योजनेनुसार, सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या भाड्यापोटी दरवर्षी प्रति एकर ५०,००० रुपये देणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आणि हमखास उत्पन्न मिळेल, विशेषतः ज्या जमिनींवर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे शेती करणे कठीण झाले आहे, अशा जमिनींसाठी हा निर्णय वरदान ठरेल. याशिवाय, या योजनेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.
या जमिनींचा उपयोग ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ अंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात वीज मिळण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणाचेही संरक्षण होईल. तसेच, या जमिनींवर बांबू लागवड, हिरवळ निर्माण आणि चाऱ्याची शेती केली जाईल, ज्यामुळे वन्यप्राण्यांसाठी नैसर्गिक कुरण उपलब्ध होईल. यामुळे वन्यप्राण्यांना जंगलाबाहेर येण्याची गरज कमी होऊन, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान आणि जीवितहानी टाळता येईल.
वन्यप्राणी क्षेत्रालगतच्या बफर झोनमध्ये वाघ, बिबटे, रानडुक्कर, हत्ती यांसारखे प्राणी शेतांमध्ये शिरकाव करतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. काहीवेळा या संघर्षात शेतकऱ्यांचा जीवही धोक्यात येतो. या समस्येवर शाश्वत उपाय म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपासून नियमित उत्पन्न मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारेल. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही याचा फायदा होईल.
या योजनेमुळे उभारल्या जाणाऱ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक युवकांना कामगार, तंत्रज्ञ आणि देखभाल कर्मचारी यांसारख्या भूमिकांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळतील. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. सरकारने या योजनेसाठी ३,७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, सौर पॅनल उभारणीच्या निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाल्या आहेत.
हा निर्णय शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणारा आणि पर्यावरणपूरक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, वन्यप्राण्यांचे संरक्षण होईल आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, जेणेकरून त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा करता येईल.
2 thoughts on “शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेणार सरकार, पहा एकरी किती रुपये मिळणार भाडे; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय!”