जालना/जालना कव्हरेज न्यूज: जालना जिल्ह्यातील 778 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी 2025 ते 2030 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आरक्षणाची अधिसूचना जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सोमवारी जाहीर केली आहे. येत्या 15 जुलै 2025 पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना सरपंचपदासाठी आरक्षित गावांची यादी जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोणत्या गावातील सरपंचपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 2025 ते 2030 या कालावधीत होणार असून, यासंदर्भातील अधिसूचना 5 मार्च 2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेनुसार, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), ना.मा. प्रवर्ग (OBC) आणि खुला प्रवर्ग यांच्यासह महिलांसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय सरपंचपदाच्या आरक्षणाची संख्या जाहीर केली असून, यामध्ये 56 जागा अनुसूचित जाती महिलांसाठी, 18 जागा अनुसूचित जमाती आणि ना.मा. प्रवर्गासाठी 105, तर 219 जागा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
खळबळजनक! बेपत्ता विद्यार्थिनीने चुलत भावासोबतच केले लग्न; चिखली तालुक्यातील घटना
तालुकानिहाय आरक्षणाची आकडेवारी
जिल्ह्यातील एकूण 778 गावांमधील सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक तालुक्यातील गावे आणि त्यांच्यासाठी आरक्षित जागांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
| तालुका | एकूण गावे | अनुसूचित जाती | अनुसूचित जमाती | मागासवर्गीय | एकूण आरक्षित जागा |
|---|---|---|---|---|---|
| जालना | 123 | 19 | 2 | 33 | 69 |
| बदनापूर | 79 | 11 | 1 | 21 | 46 |
| भोकरदन | 124 | 16 | 5 | 34 | 69 |
| जाफ्राबाद | 72 | 13 | 2 | 19 | 38 |
| परतूर | 81 | 11 | 1 | 22 | 47 |
| मंठा | 92 | 15 | 2 | 25 | 50 |
| अंबड | 111 | 14 | 3 | 30 | 64 |
| घनसावंगी | 96 | 13 | 2 | 26 | 55 |
| एकूण | 778 | 112 | 18 | 210 | 438 |
पुन्हा नव्याने आरक्षण प्रक्रिया
यापूर्वी एप्रिल 2025 मध्ये सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ग्रामपंचायत आरक्षण प्रक्रिया रद्द केल्याने आता पुन्हा नव्याने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामुळे यापूर्वी जाहीर झालेल्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सर्व तहसीलदारांना 15 जुलै 2025 पर्यंत आरक्षित गावांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक तालुक्यातील कोणत्या गावांचे सरपंचपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल, हे स्पष्ट होईल.
ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता
नव्या आरक्षण प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील ग्रामस्थांना आपल्या गावातील सरपंचपद आरक्षित होणार की नाही, याची उत्सुकता आहे. तसेच, महिलांसाठी 50% जागा आरक्षित असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमांनुसार राबवली जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत तहसीलदारांकडून गावनिहाय आरक्षणाची यादी जाहीर झाल्यावर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या तयारीला वेग येणार आहे.
या प्रक्रियेमुळे जालना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी नवे वातावरण निर्माण होत असून, ग्रामस्थांना आपल्या गावाच्या विकासासाठी नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा आहे.
