मुंबई /जालना कव्हरेज न्यूज: राज्य सरकारने अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १०,००० उमेदवारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेली अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती प्रक्रिया आता वेगाने पूर्ण होणार आहे. यासोबतच, या योजनेत अनेक सुधारणा करून मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. ही भरती प्रक्रिया १५ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली राबवली जाणार आहे.
अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी म्हणजे काय?
शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबातील वारसाला त्या विभागात नोकरी दिली जाते. ही योजना १९७६ पासून राज्यात लागू आहे. याअंतर्गत गट-क आणि गट-ड या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ही सुविधा उपलब्ध आहे.
दारूच्या नशेत शाळेत गेले मुख्याध्यापक अन् गावकऱ्यांना माहिती होताच… भोकरदन तालुक्यातील घटना
रखडलेल्या नियुक्त्यांचा आकडा
राज्यातील विविध शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील सुमारे ९,५६८ उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. यामध्ये खालीलप्रमाणे आकडेवारी आहे:
| संस्था | रखडलेली उमेदवार संख्या |
|---|---|
| महापालिका | ५,२२८ |
| नगरपालिका | ७२५ |
| जिल्हा परिषद | ३,६०५ |
| एकूण | ९,५६८ |
यामध्ये नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ५०६ उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. त्यानंतर पुणे (३४८), गडचिरोली (३२२) आणि नागपूर (३२०) येथील उमेदवारांचा समावेश आहे.
अनुकंपा योजनेतील सुधारणा
राज्य सरकारने अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत:
- अर्जाची मुदत वाढवली: मृत कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांना नोकरीसाठी अर्ज करण्याची मुदत एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- वयोमर्यादेत सवलत: पूर्वी ४५ वर्षे वयोमर्यादा होती, आणि त्यानंतर उमेदवाराचे नाव प्रतीक्षा यादीतून काढले जात असे. आता ४५ वर्षांपर्यंत नोकरी न मिळाल्यास कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीला नोकरीचा हक्क मिळेल.
- नाव बदलण्याची मुभा: प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराचे नाव आता कुटुंबातील अन्य व्यक्तीने बदलता येईल.
- विलंब क्षमादान: योजनेची माहिती नसल्याने तीन वर्षांत अर्ज न केल्यास, आता दोन वर्षांपर्यंत विलंब क्षमापित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
- गट-क ते गट-ड अर्जाची मुभा: गट-क मधील उमेदवार आता गट-ड साठीही अर्ज करू शकतील.
नियुक्ती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा
राज्य सरकारने गट-क आणि गट-ड मधील सर्व उमेदवारांच्या नियुक्त्या एकाच वेळी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहे. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राबवली जाईल, ज्यामुळे रखडलेल्या नियुक्त्यांना गती मिळेल.
या निर्णयामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. सरकारच्या या पावलामुळे हजारो कुटुंबांचे नोकरीचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.
