नवी दिल्ली / जालना कव्हरेज न्यूज: केंद्र सरकारने मंगळवारी, १ जुलै २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एम्‍प्‍लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI Scheme)’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही योजना देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासोबतच तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
जालना येथील तरुणाची अपहरणानंतर क्रूर हत्या; मृतदेह बुलडाणा जिल्ह्यात फेकला
या योजनेचा मुख्य उद्देश सर्व क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला चालना देणे आहे. या योजनेसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे १.९२ कोटी नवीन कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांना लागू असेल. २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, आणि आता कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर ती लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत पहिल्यांदा नोकरीला लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्याला एका महिन्याच्या पगाराच्या स्वरूपात (कमाल १५,००० रुपये) आर्थिक लाभ दिला जाईल. हा लाभ दोन टप्प्यांत दिला जाईल: पहिला हप्ता सहा महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि दुसरा हप्ता १२ महिन्यांच्या नोकरीनंतर, यासाठी कर्मचाऱ्याला ऑनलाइन आर्थिक साक्षरता अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. हा लाभ आधार-लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
“आता मागे हटायचे नाही, विजय मिळवायचा आणि तोपर्यंत मुंबईतून परत फिरायचे नाही,”: मनोज जरांगे पाटील
नियोक्त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कंपन्या ५० हून कमी कर्मचारी असलेल्या असतील, त्यांना किमान दोन नवीन कर्मचारी भरती करावे लागतील, तर ५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना किमान पाच नवीन कर्मचारी भरती करावे लागतील. नवीन कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार १ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. यामध्ये, कर्मचाऱ्याचा पगार १०,००० रुपयांपर्यंत असल्यास नियोक्त्याला दरमहा १,००० रुपये प्रोत्साहन मिळेल, तर १०,००० ते २०,००० रुपये पगार असल्यास २,००० रुपये आणि २०,००० ते १ लाख रुपये पगार असल्यास ३,००० रुपये प्रोत्साहन मिळेल. उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना हे लाभ चार वर्षांपर्यंत मिळतील, तर इतर क्षेत्रांसाठी दोन वर्षांपर्यंत मिळतील.
ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळवण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडणे आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने ३० जून २०२५ पर्यंत आधार आणि UAN जोडणीची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.
या योजनेचा एक भाग म्हणून १,००० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. याशिवाय, २० लाख तरुणांना पाच वर्षांत कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे आणि १ कोटी तरुणांना टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या इंटर्नशिपसाठी दरमहा ५,००० रुपये आणि एकवेळची ६,००० रुपयांची मदत दिली जाईल.
ही योजना देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. यामुळे तरुणांना स्थिर उत्पन्न मिळेल, ज्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. याशिवाय, कर संकलन वाढल्याने सरकारला सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये गुंतवणूक करता येईल.
3 thoughts on “पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना मिळणार 15,000 रुपये; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय: ELI योजनेला मंजुरी, दोन वर्षांत ३.५ कोटी नोकऱ्यांचे लक्ष्य”