घरकुलासाठी वाळू मिळत नाही म्हणून लाभार्थ्यांचे स्वतःला नदीपात्रात गाडून घेत अनोखे आंदोलन

अंबड/जालना कव्हरेज न्यूज: जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील दाढेगाव येथे घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळावी या मागणीसाठी एक अनोखे आंदोलन सुरू आहे. ग्रामपंचायत सदस्य राजू काकडे यांनी गल्लाटी नदीपात्रात स्वतःला छातीपर्यंत वाळूत गाडून घेत आपला निषेध नोंदवला आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार, घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणे अपेक्षित आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयामार्फत होणे आवश्यक आहे. परंतु, राजू काकडे यांच्यासह इतर लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, केवळ आर्थिक देवाण-घेवाण करणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच वाळूसाठी पावती मिळते, तर इतरांना कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात.

संतापजनक: मुलीच्या छेडछाडीला विरोध करणाऱ्या वडिलांना लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण, दोन आरोपी अटकेत

राजू काकडे यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक दिवसांपासून ते आणि इतर लाभार्थी वाळूसाठी तहसील कार्यालयात पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, त्यांना कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे अखेर त्यांनी १ जुलै २०२५ रोजी तहसीलदारांना निवेदन देऊन आंदोलनाची घोषणा केली. “जोपर्यंत तहसीलदार आम्हाला वाळू देण्याचे लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील,” असे राजू काकडे यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या आंदोलनाने स्थानिक प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.

वाळू वाहतुकीस आता २४ तास परवानगी; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

शासनाने घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना स्थानिक वाळू घाटांतून मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत महसूल विभागाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तरीही, अंबड तालुक्यात या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. तहसील कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असून, यामुळे सामान्य लाभार्थ्यांना आपला हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

राजू काकडे यांच्या या अनोख्या आंदोलनाने परिसरात चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी नदीपात्रात स्वतःला वाळूत गाडून घेतलेले दृश्य पाहण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची गर्दी जमली होती. या आंदोलनामुळे घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि प्रशासकीय उदासीनता उघड झाली आहे. लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.