मुंबई (जालना कव्हरेज न्यूज): ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेळीपालन योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर दुर्बल घटकांसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर सामान्य श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी ५० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. ही योजना पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवली जाते आणि ग्रामीण युवक, महिला आणि छोट्या शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देते.
शेळीपालन हा व्यवसाय कमी भांडवलात सुरू करता येतो आणि त्यातून चांगला नफा मिळतो. दूध, मांस, खत आणि इतर उत्पादनांमुळे हे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत उपलब्ध करतात. शासनाच्या या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि महिला सक्षमीकरणालाही मदत होते. योजनेअंतर्गत १० शेळ्या आणि १ बोकड असा गट वाटप केला जातो, ज्याच्या खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. या गटाची किंमत साधारणतः ७८ हजार ते १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत असते, ज्यात उस्मानाबादी किंवा सांगमनेरी सारख्या शास्त्रोक्त जातींच्या शेळ्यांचा समावेश असतो.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, छोटे भूधारक, बेरोजगार युवक आणि महिला बचत गटांना आर्थिक आधार देणे आहे. शेळीपालनातून वर्षाला सातत्याने उत्पन्न मिळते आणि हा व्यवसाय ग्रामीण लघुउद्योग म्हणून ओळखला जातो. अनुदानाच्या मदतीने लाभार्थ्यांना फक्त उर्वरित रक्कम भरावी लागते, ज्यामुळे व्यवसाय सुरू करणे सोपे होते. याशिवाय, लसीकरण, प्रशिक्षण आणि विमा सारख्या सुविधाही उपलब्ध होतात.
Goat farming yojana maharashtra: पात्रता निकष काय आहेत?
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा. SC, ST, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT), OBC, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) किंवा छोटे शेतकरी असावा. वय १८ ते ५५ वर्षांदरम्यान असावे. शेळीपालनासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी आणि बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असावे. महिला बचत गट किंवा स्वयंसहायता गटातील सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते.
लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदेही महत्त्वाचे आहेत. उदाहरणार्थ, १० शेळ्या आणि १ बोकड असा गट घेण्यासाठी एकूण खर्च ७८ हजार ते १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत असतो. SC-ST साठी ७५ टक्के अनुदान मिळाल्यास लाभार्थ्यांना फक्त २५ टक्के रक्कम भरावी लागते, म्हणजे सुमारे २० ते २६ हजार रुपये. सामान्य श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी ५० टक्के अनुदान मिळते. या गटात शास्त्रीय पद्धतीने निवडलेल्या जाती असतात, ज्यामुळे उत्पादन चांगले मिळते. तसेच, शेळ्यांच्या आरोग्यासाठी लसीकरण आणि प्रशिक्षणाची सोय असते.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही सोपी आहेत. आधार कार्ड, जातीचा दाखला (SC/ST/VJNT/OBC साठी), रहिवासी प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा किंवा जागेचा भाडेकरार (गोठ्यासाठी), उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. अर्ज स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालय, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत जमा करता येतो. अर्जाची तपासणी झाल्यानंतर मंजुरी मिळते आणि अनुदान वितरित केले जाते.
भजनी मंडळांना भजन साहित्य खरेदीसाठी २५ हजार रुपयांचे अनुदान! अर्ज कसा करावा? जाणून घ्या सविस्तर
या योजनेचे फायदे फार मोठे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळते. शेळीपालनातून लवकर नफा मिळतो आणि दूध उत्पादन, शेळी विक्री तसेच शेणखत यामुळे अनेक उत्पन्नाचे मार्ग उघडतात. विशेषतः महिलांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे, कारण ती घरबसल्या करता येते. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होते आणि गावांच्या विकासाला हातभार लागतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या या प्रयत्नामुळे अनेक कुटुंबे स्वावलंबी होत आहेत. जर तुम्हीही ग्रामीण भागातील असाल आणि शेळीपालनात रस असाल, तर नजीकच्या पशुसंवर्धन कार्यालयात संपर्क साधा आणि या संधीचा लाभ घ्या. ही योजना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मजबुतीही आणते.
