जालना / जालना कव्हरेज न्यूज: शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात, अर्थात पोखरा योजनेत, जालना जिल्ह्यात अडीच कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरप्रकार (Jalna POCRA Scam) झाल्याचे लेखा परीक्षणात उघडकीस आले आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना अनुदानाद्वारे विविध साहित्य आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, जालना जिल्ह्यात शेडनेटसाठी 39 लाभार्थ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने लाभ दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साहित्य आणि सुविधा अनुदानावर उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि शेती अधिक सक्षम व्हावी. परंतु, जालना जिल्ह्यातील या गैरप्रकारामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याऐवजी नियमबाह्य पद्धतीने निवडलेल्या लाभार्थ्यांना याचा फायदा मिळाला आहे. लेखा परीक्षणातून असे दिसून आले आहे की, शेडनेटसाठी अंदाजे अडीच कोटी रुपये नियमबाह्य पद्धतीने वितरित करण्यात आले.
शिक्षक, प्राध्यापक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो का?
या प्रकरणी कृषी आयुक्तांनी सुरुवातीला तीन दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पंधरा दिवसांनंतर हे आदेश मागे घेण्यात आले आणि आता विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यावरच गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. सूत्रांनुसार, या चौकशीत आणखी काही गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे.
जालना जिल्ह्यातील पोखरा योजनेत केवळ शेडनेटच नव्हे, तर ठिबक सिंचन, अवजारे बँक, गोदाम आणि भाजीपाला वाहतूक वाहन खरेदी यासारख्या इतर घटकांमध्येही अनियमितता आढळण्याची शक्यता आहे. जर याबाबत चौकशी झाली, तर आणखी मोठे गैरप्रकार समोर येऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय, सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गवळी यांनी या योजनेत तब्बल 200 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पोखरा योजनेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विभागाने लाभार्थी यादी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा, असा उद्देश आहे. मात्र, जालना जिल्ह्यातील या प्रकरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहाराची बाब समोर आली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे अपेक्षित आहे, परंतु अशा गैरप्रकारांमुळे योजनेचा हेतू धोक्यात येत आहे.
