Mofat pithachi Girni Yojana: मोफत पीठ गिरणी योजना पुन्हा सुरू! फक्त या महिलांनाच मिळणार लाभ; असा करा अर्ज

योजना/जालना कव्हरेज न्यूज: महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे – मोफत पिठाची गिरणी योजना. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा आणि त्यांना उद्योजकीय संधी उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे महिलांना घरबसल्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येणार असून, त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक प्रगती साधता येणार आहे.

योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व

ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी राबवली जात आहे. पिठाची गिरणी मिळाल्याने महिलांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करणारा व्यवसाय करता येतो. यामुळे त्यांना नियमित उत्पन्न मिळते आणि कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी उचलण्यात मदत होते. योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यासह स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. शिवाय, महिलांचा आत्मविश्वास आणि सामाजिक स्थान वाढण्यास या योजनेमुळे हातभार लागतो.

Government Investment schemes: फक्त 500 रुपये गुंतवणूक करा, आणि मिळवा 3 लाख रुपये

पात्रतेचे निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
• वय 18 ते 60 वर्षे असावे.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
• अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावी.
• सक्रिय बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे जोडावी लागतील:

कागदपत्र	तपशील
आधार कार्ड	ओळखीचा पुरावा म्हणून झेरॉक्स प्रत.
जातीचे प्रमाणपत्र	अनुसूचित जाती/जमाती असल्याचा पुरावा.
उत्पन्नाचा दाखला	तहसीलदार किंवा तलाठ्याकडून वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाखांपेक्षा कमी असल्याचा दाखला.
रेशन कार्ड	कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती आणि पत्त्याचा पुरावा.
रहिवासी प्रमाणपत्र	महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असल्याचा पुरावा.
बँक पासबुक	सक्रिय बँक खात्याच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो	अर्जदाराचा अलीकडील फोटो.
कोटेशन	शासनमान्य विक्रेत्याकडून पिठाच्या गिरणीचे कोटेशन.

आर्थिक सहाय्य

या योजनेत सरकार पिठाच्या गिरणीच्या खरेदीसाठी 90% अनुदान देते, तर उर्वरित 10% रक्कम अर्जदाराने स्वतःच्या खिशातून द्यावी लागते. यामुळे कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करणे शक्य होते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहते.

योजनेचे फायदे

• घरबसल्या रोजगार: पिठाची गिरणी सुलभ आणि कमी तांत्रिक ज्ञानाची गरज असलेला व्यवसाय आहे, ज्यामुळे महिला घरातूनच उत्पन्न मिळवू शकतात.
• आर्थिक स्वातंत्र्य: नियमित उत्पन्नामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि कुटुंबाची आर्थिक गरज भागते.
• सामाजिक सन्मान: स्वतःचा व्यवसाय यशस्वीपणे चालवल्याने महिलांचे सामाजिक स्थान उंचावते.
• स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना: ग्रामीण भागात छोटे व्यवसाय वाढल्याने स्थानिक बाजारपेठेला गती मिळते.

अर्ज प्रक्रिया

1. अर्जदाराने आपल्या स्थानिक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागात संपर्क साधावा.
2. विहित नमुन्यातील अर्ज मिळवून तो पूर्ण आणि अचूक भरावा.
3. सर्व आवश्यक कागदपत्रे साक्षांकित करून अर्जासोबत जोडावीत.
4. अर्ज ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करून घ्यावा.
5. अर्ज जिल्हा परिषद किंवा संबंधित कार्यालयात जमा करावा.
6. पडताळणीनंतर पात्र अर्जदाराच्या खात्यात अनुदान जमा केले जाते.

हिंगोलीतील यशोगाथा

हिंगोली जिल्ह्यात 2024-25 मध्ये या योजनेचा यशस्वी अंमल झाला आहे. येथे 106 महिलांना पिठाच्या गिरण्या देण्यात आल्या असून, त्यांनी यशस्वी व्यवसाय उभारले आहेत. या महिलांनी केवळ स्वतःचे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवले नाही, तर इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठरल्या आहेत.

मर्यादा आणि भविष्यातील शक्यता

सध्या ही योजना फक्त ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आहे, त्यामुळे शहरी महिलांना लाभ मिळत नाही. तसेच, अनेक पात्र महिलांना योजनेची माहिती मिळालेली नाही. भविष्यात योजनेचा विस्तार शहरी भागात व्हावा आणि अधिक जागरूकता निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.

सावधानता

या योजनेची माहिती विविध विश्वसनीय स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. तरीही, अर्ज करण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा महिला व बालकल्याण विभागाकडून माहिती तपासावी. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सूचना आणि मार्गदर्शन तपासणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारची मोफत पिठाची गिरणी योजना ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड आहे. पात्र महिलांनी या संधीचा लाभ घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने पाऊल उचलावे. अधिक माहितीसाठी जवळच्या ग्रामपंचायत किंवा महिला व बालकल्याण विभागाशी संपर्क साधा.