त्या शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय?

मुंबई (जालना कव्हरेज न्यूज): महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी फक्त मध्यस्थ आणि सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जात होती, पण आता खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पीक विमा योजनेचा गैरवापर रोखण्याचा सरकारचा मानस आहे.

खळबळजनक! बेपत्ता विद्यार्थिनीने चुलत भावासोबतच केले लग्न; चिखली तालुक्यातील घटना

राज्य कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये पीक विमा योजनेसाठी 4,000 पेक्षा जास्त खोटे प्रस्ताव सादर झाले होते. यामुळे सरकारला योजनेत गैरप्रकार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना किमान पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

यापूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना अवघ्या एका रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिला होता. या योजनेत राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा प्रीमियम हप्ता पूर्णपणे भरत होते. मात्र, यामुळे अनेक गैरप्रकार समोर आले. त्यामुळे यावर्षीपासून योजनेत बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांना स्वतःचा प्रीमियम हप्ता स्वतःच भरावा लागणार आहे. यामुळे योजनेचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

सौर कृषी पंप घेण्यासाठी आता कुठेच जाण्याची गरज नाही; घरूनच करा अर्ज, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाईसह यापूर्वी अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. बीड, नांदेड, परभणी, पुणे, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी फक्त मध्यस्थ आणि सीएससी केंद्रांवर कारवाई होत होती, पण आता शेतकऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांवर नवे संकट: रोहयांकडून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान; प्रशासन आणि वनविभागाचे दुर्लक्ष

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, खऱ्या आणि पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेताना काळजीपूर्वक आणि खरी कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होईल आणि योजनेचा योग्य लाभ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी आशा सरकारला आहे.