मुंबई / जालना कव्हरेज न्यूज: शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासोबतच सर्वसामान्य पीक विमा योजनेत बदल करून ती पीक कापणी प्रयोगावर आधारित अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही माहिती राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे पीक विमा कंपन्यांच्या नफ्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या पाच ते आठ वर्षांत खासगी विमा कंपन्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावला, परंतु शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या नावाखाली अत्यल्प रक्कम मिळाली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या कंपन्यांवर कडक कारवाईची मागणी करताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली.
सोलापूरच्या इंजिनिअर शेतकऱ्याची कमाल! कोंबडी-बदक पालनातून कमावतोय लाखोंचं उत्पन्न
या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, नव्या सुधारित पीक विमा योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थान देण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची शासन खात्री करेल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. “जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्यानुसार नुकसान भरपाई दिली जाईल. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषातून (NDRF) शेतकऱ्यांना मदत मिळेल आणि कोणताही शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही,” असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून असे समोर आले की, २०१६-१७ ते २०२३-२४ या कालावधीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत एकूण ४३२०१.३३ कोटी रुपये इतका विमा हप्ता जमा झाला. यातून शेतकऱ्यांना ३२,६२९.७३ कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले, तर विमा कंपन्यांनी ७१७३.१४ कोटी रुपये इतका नफा कमावला. या आकडेवारीवरून शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई आणि कंपन्यांचा नफा यातील तफावत स्पष्ट होते, ज्यामुळे सरकारने योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या योजनेनुसार, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई होईल आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल आणि विमा कंपन्यांना जबाबदार बनवले जाईल, असे कृषिमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
ही सुधारित योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगराई यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरेल, असा विश्वास शासनाला आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी केले आहे.
3 thoughts on “शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई होणार, सुधारित पीक विमा योजनेची घोषणा”